माळव्याची सनद

माळवा हा मध्ययुगीन भारतातला एक अत्यंत महत्वाचा प्रांत होता. तत्कालीन माळवा सुभ्याच्या सीमा ह्या ढोबळमनाने आजच्या मध्य प्रदेश राज्याशी जुळतात. हा प्रांत १६व्या शतकात मुघलांनी जिकून घेतला. मोक्याच्या जागी असल्यामुळे अनेक व्यापारी व लष्करी मार्ग इथून जायचे. शिवाय माळव्यातल्या वस्त्रोद्योगामुळे ह्या प्रांताची भरभराट झाली होती. इथे चालणारी अफूची शेती देखिल उत्पन्नात भर टाकायची. १७व्या शतकाच्या शेवटच्या वर्षांमधे मुघलांना ह्या सुभ्यातून सुमारे १ कोटी रुपये उत्पन्न मिळल्याच्या नोंदी सापडतात.

राजाराम महाराजांच्या काळात मराठ्यांनी माळव्यावर स्वाऱ्या करायला सुरुवात केली. १६९९ साली नर्मदा ओलांडून माळव्यावर स्वारी करणारे पहिले मराठा सरदार म्हणजे कृष्णाजी सावंत. ह्यावर जदुनाथ सरकार म्हणतात, "The path thus opened was never again closed until it (Malwa) passed into Maratha possesion". ताराबाईंच्या काळात ह्या स्वाऱ्यांचं प्रमाण वाढू लागलं. परंतु ह्यांनी खरा वेग पकडला तो १७२०च्या दशकात. १८व्या शतकातल्या हिशोबाच्या कागदपत्रांवरून माळव्याच्या राजकीय आणि आर्थिक इतिहासावर प्रकाश पडतो. १७२०च्या दशकात मराठे खेड्यांमधून खंडण्या वसूल करायला लागले होते. हळूहळू ह्यातला नियमीतपणा वाढला आणि त्याला महसूलाचं रूप येत गेलं. १७३०च्या दशकात गावाखेड्यांसोबत शहरं आणि शिबंद्यांमधून नियमीतपणे महसूल गोळा केला जाऊ लागला. माळव्यात मराठा सरदारांची नियुक्ती होयला सुरुवात झाली. १७३०च्या दशकाच्या अंतापर्यंत दक्षिण माळव्यावर मराठ्यांचा जम चांगलाच बसला होता. १७३७ला भोपाळच्या लढाईत मराठ्यांनी मुघलांचा पराभव केल्यावर माळवा आपल्या हातून कायमचं निसटलं हे मुघलांना समजून चुकल. तेव्हा झालेल्या तहानुसार मराठ्यांना माळवा प्रांत कबूल करण्यात आला. परंतु मधल्या काळात नादीर शाहनी दिल्लीवर केलेल्या हल्ल्यामुळे व बाजीराव पेशवे आणि चिमाजीअप्पा पेशवे ह्यांच्या अकाली मृत्यूंमुळे माळवा अधिकृतपणे हातात यायला १७४१ साल उजाडलं. बाजीराव पेशव्यांच्या मृत्यूनंतर १७४० साली नानासाहेब पेशवेपदावर आले व पुन्हा वाटाघाटी सुरु झाल्या. नानासाहेब फौजा घेऊन माळव्यात दाखल झाले. मुघलांच्या वतीने सवाई जयसिंग बोलणी करायला आला होता. जयसिंगनी बादशाह कडून सनद मिळवण्याची जबाबदारी स्वीकारली. ७ सप्टेंबर १७४१ला ही सनद मिळाली व सुमारे २ दशकांच्या प्रयत्नांनंतर अखेर माळव्याचा सुभा मराठ्यांच्या ताब्यात आला.

१७४१ साली मिळालेल्या ह्या माळव्याच्या सनदेबद्दल अनेक गैरसमज आहेत. ही सनद स्वीकारल्यामुळे मराठे मुघलांचे मांडलीक बनले हा मुख्य गैरसमज. मुघलांनी तो प्रांत मराठ्यांना असाच देऊन टाकला होता असा काही लोकांचा भ्रम आहे. पहिला मुद्दा असा की कोणताही राज्यकर्ता एखादा प्रांत कोणाला फुकट देऊन टाकत नाही. कोणताही प्रांत राजकारण करून, लढून, लूटमार करून, जबरदस्तीनेच जिंकता येतो. ह्या सर्व गोष्टी करून मराठ्यांनी १७४१च्या आधीच माळवा आपल्या ताब्यात घेतला होता. माळव्याची सनद ही केवळ मुघलांच्या वतीने आपल्या हातून तो प्रांत गेल्याची कबूली होती. दिल्ली दरबारात सतत होणारी सत्तांतरं आणि मराठ्यांच्यातले अंतरकलह पाहता त्या काळात नानासाहेबांना ही कबूली मिळेल त्या स्थितीत पदरात पाडून घेणं आवश्यक होतं. ह्याचं बाह्य रूप जरी सनदेचं असलं तरी वास्तवीक तो एक तहच आहे. दुसरा मुद्दा असा की हा प्रांत मुघलांनी मराठ्यांना व्यवस्था पहायला दिला नव्हता. ह्यातून मिळणारा सर्व महसूल मराठेच घेत होते. जर मराठे मांडलीक असते तर महसूलातला काही भाग दिल्लीला पाठवायला हवा होता, परंतु तसं झालेलं दिसत नाही.

माळवा हाती आल्यावर पेशव्यांनी काही भाग स्वत:कडे ठेवला व काही भाग होळकर, शिंदे आणि पवार ह्या आपल्या सरदारांना दिला. नानासाहेब पेशव्यांच्या कारकीर्दीत इथे मराठ्यांचा चांगलाच प्रशासकीय जम बसला. अनेक प्रशासकीय पदांवर मराठ्यांची नियुक्ती झाली. ह्या भागात मराठी लोकं मोठ्या प्रमाणात स्थलांतरीत झाली. इंदूर, ग्वाल्हेर, सागर, झांसी, महेश्वरसारखी अनेक शहरं ह्या काळात विकसीत झाली. इथे बनणाऱ्या चंदेरी आणि माहेश्वरी वस्त्रांना राजाश्रय तर मिळालाच व सोबतच दक्षिणेतून भरपूर मागणी मिळाली. १८१८ साली मराठेशाहीचा ऱ्हास झाल्यावर माळव्यातलं मराठ्यांचं राज्य एका अर्थाने सपलं. परंतु इथल्या संस्थानांच्या रूपाने राजकीय दृष्ट्या नसलं तरी सांस्कृतीक दृष्ट्या ते टिकून राहिलं. आजही इथली शहरं, इथली खाद्यसंस्कृती, कला, स्थापत्य आणि भरपूर प्रमाणात सापडणारी मराठी आडनावांची लोकं पाहिली की ह्याचा प्रत्यय होतो.

संदर्भ:

1. Malwa in Transition, Raghubir Sinh

2. The Slow Conquest, Stewart Gordon